शाक्‍यपुत्र सिद्धार्थ गौतमाने सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी बुद्धगयेच्या बोधीवृक्षाखाली बसून दिव्य ज्ञान प्राप्त केले. ते ज्ञान त्यांनी स्वत:पुरते न ठेवता मानवजातीच्या व प्राणिमात्रांच्या कल्याणासाठी त्याचा प्रसार व प्रचार केला. सतत ६० वर्षे ते आपला उपदेश करीत फिरले. त्यांचा उपदेश म्हणजेच बुद्ध धम्म होय. "धम्म' हा शब्द पारंपरिक अर्थाने धर्म नसून तो मानसशास्त्र, तर्कशास्त्र आणि नीतिमूल्याचा समन्वय असलेली जीवन पद्धती आहे.
माणसाला विज्ञाननिष्ठ, विवेकवादी, विचारशील बनविणे हे बौद्ध धम्माचे परम उद्दिष्ट आहे. सनातन परंपरा, रूढी- अंधश्रद्धा व मानवी गुलामगिरी याविरुद्ध तत्त्वेच बुद्धाच्या शिकवणुकीचा मूळ गाभा आहे. प्रज्ञा, शील, करुणा व मैत्री त्याचे स्तंभ आहेत. नीती ही बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचा पाया आहे.
राष्ट्र ही एकत्वाची भावना आहे. जाती-पोटजातीत विभागलेला मानव समाज राष्ट्र म्हणून आकारला येऊ शकत नाही. समतेवर आधारित समाज रचना राष्ट्रीय एकात्मतेची पूर्व अट आहे. यास्तव बौद्ध धम्माची शिकवण जनतेत रुजविणे काळाची गरज आहे.
प्रज्ञा, शील, करुणा व मैत्री हे सद्‌गुण माणसात रूजावेत; स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यावर आधारित समाज निर्माण व्हावा म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची रचना करताना या बुद्ध तत्त्वांचा जाणीवपूर्वक अंतर्भाव संविधानात केला. बुद्ध तत्त्वज्ञान प्रत्येक भारतीयाला सतत प्रेरणादायी ठरावे म्हणून तिरंग्यावर "अशोकचक्र' कोरले आणि "त्रिमूर्ती'ला राजमुद्रा म्हणून मान्यता मिळवून दिली. भारताच्या राष्ट्रपतींच्या खुर्चीवर "धम्म चक्र प्रवर्तनाय' हा बुद्धाचा प्रथम संदेश कोरला. या सर्व बाबींचा मूळ हेतू हाच की भारत एक धम्मशासीत राज्य निर्माण व्हावे आणि एक उज्ज्वल राष्ट्र घडावे. सारा भारत बौद्धमय व्हावा, ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची आंतरिक इच्छा होती.
सध्याच्या परिस्थितीत धम्मशासीत पिढी निर्माण करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. त्यासाठी बालपणापासूनच मुलांना विज्ञाननिष्ठेचे मानवी मूल्याचे व विवेकाचे धडे देणे गरजेचे आहे. माणूस केवळ भाकरीवर जगत नाही. कारण त्याला मन आहे. त्या मनाला विचाराचे खाद्य पाहिजे. धम्म माणसाच्या हृदयात आशा निर्माण करतो. त्याला काम करण्यास प्रवृत्त करतो. बौद्ध धम्माला काळ आणि देश यांचे बंधन नाही. तो कुठल्याही देशात भरभराट पावू शकेल.
"बौद्ध धर्म' या ग्रंथाचे कर्ते ई. जे. मिल्स यांनी असे स्पष्ट प्रतिपादन केले की, ""बौद्ध धम्माइतका दुसऱ्या कोणत्याही धर्मात ज्ञानाच्या मूल्यावर आणि अज्ञानाच्या हिनतेवर भर दिलेला नाही. डोळे उघडे राखण्याबाबत दुसऱ्या कोणत्याही धर्मात इतका भर दिलेला नाही.''
प्रा. डब्ल्यू.टी. स्टेस आपल्या "बौद्ध धर्मीय नीतिशास्त्र' या ग्रंथात म्हणतात,""ज्ञान हे मुक्‍तीसाठी आवश्‍यक आहे आणि ते प्राप्त करण्यात अपयश येण्याची जी दोन कारणे आहेत त्यापैकी अज्ञान हे एक आहे तर दुसरे कारण तृष्णा आहे, असे बौद्ध धम्माने आग्रहपूर्वक सांगितले आहे.''
प्रगतिशील जगाला सर्वोच्च शिकवण देण्यासाठी बौद्ध धम्माचीच आवश्‍यकता आहे. विज्ञान हे बुद्धिप्रामाण्यवादाचे दुसरे नाव आहे. बुद्धाचा धम्म हा बुद्धिप्रामाण्यवादावर अधिष्ठित आहे. भगवान बुद्धाने सांगितलेला "अनित्यतेचा सिद्धांत' खरा ठरला आहे. बौद्ध धम्माने मानवात प्रच्छन्न असलेला अंत:सामर्थ्याच्या शोधाकडे लक्ष वेधले. सदाचारास प्रवृत्त होण्यासाठी मानसिक संस्काराचे महत्त्वही सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १३ ऑक्‍टोबर १९३५ रोजी येवला परिषदेत म्हणाले होते, ""जो धर्म आपल्याला समान दर्जा देईल, समान हक्‍क देईल आणि योग्य तऱ्हेने वागवील अशा एखाद दुसऱ्या धर्मात जावे, असे तुम्हाला वाटत नाही काय? दुर्दैवाने मी अस्पृश्‍य जातीत जन्मास आलो हा काही माझा अपराध नाही. परंतु, मरताना मात्र मी हिंदू म्हणून मरणार नाही.'' यावेळी निश्‍चितच डॉ. आंबेडकरांच्या मनात बौद्ध धम्म अधिष्ठित झालेला होता.
"गौतम बुद्धाचे चरित्र' हे पुस्तक बाबासाहेबांनी बालपणीच वाचले होते. तेव्हापासून बुद्ध तत्त्वज्ञानाचे कित्येक ग्रंथ त्यांनी वाचले होते. बुद्धाच्या संदेशात सिद्धांत आणि सामाजिक सुधारणा यांचे संकलन आहे. बुद्धाचा विचार हा एक सामाजिक संदेश आहे. बौद्ध धम्म प्रज्ञा शिकविते, करुणा शिकविते, समता शिकविते, या जगात सुखी आणि उत्तम जीवन जगता येण्यासाठी माणसाला याच गोष्टींची गरज आहे. विज्ञान जाणणाऱ्या आधुनिक माणसाला जर धर्म हवाच असेल तर बुद्धाचा धम्म याच एका धर्माचा स्वीकार करणे त्याला शक्‍य होईल, असे डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिपादन केले.
बुद्धजयंतीच्या वेळी नवी दिल्ली येथे एका सभेत बोलताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, "बौद्ध धर्म नीतीवर अधिष्ठित आहे. बुद्ध हा मार्गदाता आहे. बौद्ध धर्मात देवाची जागा नीतीने घेतलेली आहे. धर्म या शब्दाचा क्रांतिकारक अर्थ बुद्धाने विचारार्थ मांडला. बौद्ध धर्म हा समतेसाठी उभा आहे.
२९ सप्टेंबर १९५० रोजी वरळी येथील बौद्ध मंदिरामध्ये भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ""आपल्या हालअपेष्टा थांबविण्यासाठी लोकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारावा. आपले उर्वरित आयुष्य बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवन आणि प्रसार करण्यासाठी व्यतीत करीन.'' १४ ऑक्‍टोबर १९५६ मध्ये नागपूरच्या नागभूमीवर त्यांनी धम्मचक्र फिरविले. इतिहासात अभूतपूर्व असा धम्मदीक्षेचा सोहळा संपन्न झाला. मनुष्य हा धर्माकरिता नसून, धम्म हा मनुष्याकरिता आहे. बुद्धाविषयी डॉ. आंबेडकर म्हणतात, "Buddha was the first teacher in the world, who made morality the essence and foundation of religion. ''
बुद्ध धम्माला देव-दैव, आत्मा-परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्म या बाबी मान्य नाहीत. अंधश्रद्धा, रूढी-परंपरा बुद्धाने त्याज्य मानल्या आहेत. बुद्ध धम्मात जात, उच्च-निचता नाही. स्त्री-पुरुष समानता बुद्धाने मान्य केलेली आहे. सर्वांना समान संधी बहाल केली आहे. "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' हे बुद्धाचे वचन आहे. "अत्त दिपो भवं' हा बुद्धाचा महान संदेश आहे.
गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनीसुद्धा "होवो बुद्धाचे पुनरागमन' अशी कविता करून भारतात बुद्धाच्या पुनरागमनाची वाट पाहिली.
आज जगात आतंकवाद वेगाने पसरत आहे. मानवी मूल्याचे अवमूल्यन होत आहे. सीमावाद, प्रांतवाद गतिमान होत आहे. स्त्रियांवर रोजच अत्याचार होत आहे. देव- दैववाद डोके वर काढत आहे. कुजलेल्या जीर्ण रूढी- परंपरा पुनरुज्जीवित केल्या जात आहेत. एकाचे मंदिर पाडून दुसरा आपले मंदिर बांधत आहे. राजकारणाच्या नावाने हुकूमशाही वाढीस लागत आहे.
नवीन पिढी वेगाने व्यसनाधिनतेकडे जात आहे. न्याय व्यवस्था लुळी झालेली आहे. जाती व्यवस्था पुन्हा मूळ धरू लागली आहे. शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात देवी-देवतांचे प्रस्थ वाढत आहे. दूरदर्शनवर देव, अंधश्रद्धा, भूत- पिशाच्च यांचे आक्रमण सुरू आहे. या सर्व बाबींना दूर सारण्यासाठी आणि माणसाला सुखी व समृद्ध जीवन जगण्यासाठी बुद्ध तत्त्वज्ञानाची नितांत गरज आहे. यासाठी प्रत्येक बौद्ध म्हणविणाऱ्या उपासक-उपासिका, भिक्‍खू तथा भिक्‍खू संघ यांनी महायान- हीनयान या वादात न पडता सांघिक प्रयत्न करण्याची कालसापेक्ष गरज आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या शब्दांत "जग हे धम्म राज्य निर्माण होण्याची गरज आहे.
courtesy: shivdharmee.blogspot.com
जुलै १९२० मध्ये "बहिष्कृत हितकारणी' सभेची स्थापना केल्यापासून १४ ऑक्‍टोबर १९५६ रोजी बौद्धधम्माचा स्वीकार करण्यापर्यंतचा ३६ वर्षांचा काळ हा जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्‍यतेच्या समूळ उच्चाटनासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एकाकीपणे केलेल्या संघर्षाचा काळ आहे. केवळ भारताच्याच नव्हे, तर आधुनिक जगाच्या इतिहासातील हा संघर्ष एका अर्थाने अभूतपूर्व असाच म्हणावा लागेल. भारतातील जाती-वर्ण-अस्पृश्‍यतेवर आधारित विषम समाजव्यवस्थेमुळे येथे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याला डॉ. आंबेडकरांना अग्रक्रम द्यावा लागला. राजकीय लोकशाहीवर त्यांची प्रचंड निष्ठा असली, तरी आर्थिक समता निर्माण केल्याशिवाय सामाजिक समता अर्थपूर्ण ठरू शकत नाही आणि तांत्रिक राजकीय लोकशाही तर निरर्थक ठरते, याबद्दल त्यांना प्रथमपासूनच खात्री होती. त्यामुळेच त्यांनी राष्ट्रहित आणि गरिबांच्या आर्थिक समस्यांशी निगडित असलेल्या सगळ्या आर्थिक समस्यांचा मूलगामी आणि विश्‍लेषणात्मकदृष्ट्या सकस व समृद्ध अभ्यास केला.
कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात "पीएच.डी.' आणि लंडन विद्यापीठातून (सध्याच्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स) "डी.एस्सी' मिळविणारे डॉ. आंबेडकर हे पहिले आणि आतापर्यंतचे एकमेव भारतीय आहेत. ब्रिटिश कालखंडातील प्रादेशिक वित्तीय व्यवस्थेचा विकास (दि इव्हॉल्युशन ऑफ प्रोविन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया) हा त्यांच्या "पीएच.डी.चा विषय. त्यांचे मार्गदर्शक आणि प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. सेलिगमन यांनी या प्रबंधास प्रस्तावना लिहिली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथाची थोरवी व्यक्त करताना ते म्हणतात, ""डॉ. आंबेडकरांचा प्रबंध वस्तुनिष्ठ असून आणि त्यांच्या स्वतःच्या देशात घडून येत असलेल्या महत्त्वपूर्ण स्थित्यंतरांचे (घटनांचे) निःपक्षपाती विश्‍लेषण त्यात आहे. त्यांच्या अभ्यासातून निघणारे निष्कर्ष हे इतर देशांनाही लागू होणारे आहेत.''
"डी.एस्सी'साठी डॉ. आंबेडकरांनी "भारतीय रुपयाची समस्या -स्वरूप आणि उपाय' हा विषय निवडला होता. त्यांचे मार्गदर्शक प्रा. एडविन कॅनन यांनी त्यांच्या अभ्यासाची मुक्तकंठाने स्तुती केली होती. १९१८ मध्ये आंबेडकरांनी भारतातील शेती क्षेत्रासमोरील समस्यांचे मूलगामी विश्‍लेषण केले. १९३६ मध्ये त्यांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या जाहीरनाम्यात गरिबांच्या हिताचे कोणते कार्यक्रम असावेत, याचे दिग्दर्शन केले. १९४२ ते १९४६ या काळात कामगार मंत्री असताना त्यांनी कामगारांच्या हिताचे अनेक कायदे करण्यात आणि कार्यक्रम राबविण्यात आणि पुढाकार घेतला. पुढे १९४६ मध्ये "ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्‌स फेडरेशन'च्या वतीने घटना समितीस त्यांनी जो मसुदा सादर केला, तो "स्टेट्‌स अँड मायनॉरिटीज' या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्यात त्यांनी प्रामुख्याने शासन व्यवस्थेचे अर्थव्यवस्थेत नेमके कोणते स्थान असावे, याचे मार्गदर्शन केलेले आहे.
शासकीय समाजवाद
डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आर्थिक धोरण आणि कार्यक्रम हे राज्य घटनेचे अविभाज्य भाग असले पाहिजेत. शेतीचे, मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, प्रत्येक नागरिकासाठी सक्तीची विमा योजना आणि आर्थिक प्रगतीला हातभार लावण्यासाठी खासगी उद्योजकांना वाव देण्याच्या आवश्‍यकतेचा अंतर्भाव असायला हवा. हे कार्यक्रम शाश्‍वत होण्यासाठी त्यांना राज्य घटनेत मूलभूत गोष्टींचा दर्जा असायला हवा. म्हणजे अशा कार्यक्रमांना विरोध असलेला राजकीय पक्ष सत्तेवर आला, तरी त्याला हे कार्यक्रम रद्द करता येणार नाहीत.
या योजनेला डॉ. आंबेडकरांनी "घटनात्मक शासकीय समाजवाद' (कॉन्स्टिट्युशनल स्टेट सोशॅलिझम) असे नाव दिले.
गेल्या ७०-८० वर्षांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत जे महत्त्वाचे बदल झाले, त्यांचा विचार करता डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या घटनात्मक शासकीय समाजवादाच्या आराखड्याची फेरमांडणी करणे आवश्‍यक आहे. सध्याच्या जागतिक आर्थिक अरिष्टाच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या शासन आणि बाजारपेठ यांचे अर्थव्यवस्थेत स्थान काय असावे, त्यांची कार्यक्षेत्रे नेमकी कोणती असावीत, त्यांचे परस्परसंबंध कसे असावेत, ते एकमेकांना पर्याय आहेत की पूरक, आर्थिक विकास सर्वसमावेशक करून व त्याचे फायदे गरिबापर्यंत पोचवून कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कशी आणता येईल, भाववाढ रोखण्याबरोबरच आर्थिक अरिष्टांमुळे मोठ्या प्रमाणावर होणारी बेरोजगारी कमी करून रोजगार कसा वाढवता येईल, आदी प्रश्‍नांची जगभर चर्चा सुरू आहे. त्या दृष्टीने विचार करता डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांतून कोणता निष्कर्ष काढता येणे शक्‍य आहे आणि त्याचे आजच्या जागतिक आर्थिक अरिष्टांच्या संदर्भात काय महत्त्व आहे, हे पाहायला हवे.
सध्याच्या आर्थिक अरिष्टाची सुरवात अमेरिकेतील वित्तीय संस्था आणि शेअर बाजार कोसळण्यापासून झाली. गेल्या २५-३० वर्षांच्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सर्व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एकमेकींशी पूर्वीपेक्षा खूपच निगडित झाल्यामुळे या अरिष्टाला जागतिक स्वरूप प्राप्त होणे अपरिहार्य होते. निर्यातीवर भर देणाऱ्या देशांवर तर या अरिष्टाचे विपरित परिणाम झाले आहेत. यामुळे उद्योगधंदे आणि सेवा क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक कमी होत आहे. परिणामी लाखो कामगार बेरोजगार होत आहेत. चीन आणि भारत या दोन्ही विकसनशील देशांवरही अरिष्टांचे परिणाम जाणवू लागले आहेत; परंतु याही परिस्थितीत, या दोन्ही देशांनी आर्थिक विकासाचा दर अनुक्रमे ९ टक्के व ६.५ ते ७ टक्के ठेवण्यात यश मिळविले आहे. अर्थात, एकूण जागतिक अर्थव्यवस्थेत कसे बदल होतात, त्यावर चीन आणि भारत यांच्यावरील परिणाम अवलंबून आहे.
मात्र, सध्याच्या पार्श्‍वभूमीवर एक मुद्दा अत्यंत स्पष्ट होत आहे. तो म्हणजे, बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रगतीचा दर वाढवू शकली, तरी ती जशी सामाजिक न्याय व सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आपोआप साध्य करू शकत नाही, तसेच योग्य नियमन (रेग्युलेशन) नसेल, तर बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था आर्थिक अरिष्टांचे संकट केवळ स्वसामर्थ्यावर टाळू शकत नाही. त्यासाठी शासनाचा अर्थव्यवस्थेत परिणामकारक हस्तक्षेप असणे अनिवार्य वाटत आहे. अमेरिकेतील आर्थिक अरिष्टाची सुरवातच तेथील नफेखोरीच्या वृत्तीमुळे बॅंकिंग आणि वित्तीय व्यवस्था "अनियंत्रित' (अनरेग्युलेटेड) होण्यामुळे झाली.
अर्थव्यवस्थेची वाढ कुंठित करणारे अनावश्‍यक व जाचक निर्बंध (कंट्रोल्स) नकोत, हे खरे आहे; परंतु त्याबरोबरच केवळ चंगळवाद आणि नफेखोरी करण्यासाठी बॅंकिंग व वित्तीय संस्थांचे नियमन काढून टाकणे वा त्यांनी ते झुगारणे ही गोष्ट आर्थिक अरिष्टाला निमंत्रण देणारी ठरते. आपल्या देशात बॅंकिंग आणि वित्तीय व्यवस्था अरिष्टात न सापडण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आजही त्या दोन्ही क्षेत्रांचे नियमन मोठ्या प्रमाणावर केंद्र सरकार करते. गरजेनुसार काही प्रमाणात या नियमनाचे स्वरूप बदलण्याची आवश्‍यकता डोळ्याआड करता येणार नाही; परंतु आपल्या देशातील काही मंडळी निर्बंध आणि नियमन यांत फरक करताना दिसत नाहीत, ही खेदाची गोष्ट आहे.
अकरावी योजना
सरकारने फक्त प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, रस्ते आदी सामुदायिक सेवा पुरविण्यापर्यंतच मर्यादित करावे, उत्पादन क्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका काही जण घेताना दिसतात. परंतु, भविष्यात आर्थिक महासत्ता होण्याची शक्‍यता असलेल्या; पण आज मात्र तीस कोटी लोक दारिद्य्ररेषेखाली असलेल्या भारतासारख्या देशात उपरोल्लेखित सार्वजनिक सेवा गरिबांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावीच लागणार आहे. मात्र, त्याबरोबरच शेती, वीज, सिंचन, रस्ते, गृहबांधणी, ग्रामीण विकास आणि इतर पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देताना स्वतः सरकारनेही काही प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
म्हणजेच बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत आर्थिक प्रगतीचा दर वाढविण्यासाठी सरकारने केवळ सहायकाचीच (फॅसिलिटेटर) भूमिका बजावून न थांबता, विकासाभिमुख भूमिका घ्यायला हवी. हीच भूमिका घेत अकराव्या पंचवार्षिक योजनेने "सर्वसमावेशक विकासा'चे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एकूण योजनेच्या तीस टक्के रक्कम फक्त शिक्षण आणि आरोग्यावर खर्च होणार आहे. ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, वीज व पाणीपुरवठा योजना, "इंदिरा आवास योजना', "भारत निर्माण' अशा कार्यक्रमांबरोबरच शेती, सिंचन, फलोत्पादन इ. उत्पादन क्षेत्रातही गुंतवणूक करण्यात येत आहे.
